भिक्षामा रोक : मगन्ते उन्मूलनको सोंच

प्रदेश पाँचभरि अब भिक्षा माग्न नपाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ र दीर्घकालीन सोंच लागु गर्ने क्रममा मगन्तेहरुको नयाँ व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरेको भन्ने झट्ट सुन्दा सबैका लागि राम्रो जस्तै लाग्न सक्छ तर यो कार्यले सरकार आफैलाई पनि समस्यामा पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ । साना मगन्तेहरुको व्यवस्थापनसँगै ठूला र भिआईपि मगन्तेहरुको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता शुरु भएको छ, अहिले । साना मगन्ते उन्मूलन मात्रै होइन, दानदातव्य, सप्ताहका नाममा हुने गरेका विकृति रोक्ने क्रममा सरकारहरुको नयाँ सोंच बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको तर्फबाट मागिने आर्थिक सहायता र अनुदानलाई कुन रुपको मगन्ते भनेर भन्ने ? त्यसकारण सरकारहरुले पनि देशकै आत्मनिर्भरताका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सरकार भने संसारसँग मगन्तेको शैलीमा आर्थिक सहयोग र अनुदान माग्ने कामलाई महानता ठान्छ तर बाटोका मगन्तेको रोक्ने कार्यलाई उपलब्धी ठान्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन् । नेपालमा भएका विभिन्न प्रथाहरुको उन्मूलन जस्तै मगन्ते प्रथाको पनि उन्मूलन गर्ने नयाँ कार्य प्रदेश सरकारले थालेर केन्द्र सरकारका लागि सकस थपेको छ । कम्युनिष्ठ सरकारको यो कार्यलाई कतिपय मगन्तेहरुले, काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाका तत्कालीन अभिव्यक्तिलाई स्मरण गर्दै भनेका छन् कि ‘यो सरकारले रुन पनि निषेध गर्छ’ त्यस्तै भिक्षामा पनि रोक लगायो । मगन्तेहरुको अधिकारलाई कुण्डित गरियो भन्ने आरोप भन्दा पनि यो कार्य राम्रो हो भन्ने धेरै छन् तर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सरकारका लागि थप चुनौति हो । मगन्ते प्रथाको अत्यसँगै उनीहरुलाई आश्रममा राखेको भन्ने कुरा जे जसरी बाहिर आएका छन् ति सबै असत्य हुन् भन्ने आरोपको प्रदेश सरकारले कसरी जवाफ दिने हो ? चाँसो उत्तिकै देखिएको छ । फोटो खिच्ने, प्रचार गर्ने अनि कार्यान्वयनमा समस्या भयो भने भविश्यमा गाह्रो पर्न सक्छ । त्यसकारण अहिले काँही राम्रा काम गर्दा पनि असल सोंच र दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्ने हुन्छ । मठ, मन्दिर र बाटोमा माग्दै हिंड्ने मगन्तेहरुको संख्या यकिन नभएता पनि देश भरि स्वदेशी र विदेशी मगन्तेहरु १५ हजारभन्दा धेरै भएको अनुमान गरिएको छ । प्रदेश पाँचमा २ हजारको हाराहारीमा भएका मगन्तेको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशलाई खासै गाह्रो नपर्ला तर भिक्षामा रोग र मगन्ते उन्मूलनको सोंचलाई सार्थकता दिन नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन भने, अर्को समस्या थपिने बाहेक कही पनि हुन सक्दैन ।