नवजनचेतनाको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा प्रतिउत्तर दर्ता

पाल्पा,पुस २७
रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज भुषालले दर्ता गरेको मुद्दामा नवजनचेतना दैनिकको तर्फबाट शुक्रवार जिल्ला अदालत गुल्मीमा प्रतिउत्तर पेश भएको छ । पत्रिकाको तर्फबाट अदालत समक्ष सम्पादक जगदीश भट्टराई र प्रवन्ध सञ्चालक ईन्द्रा भट्टराईको तर्फबाट अदालती वारिस सरस्वती जिसीले पेश गरेको प्रतिउत्तर अदालतका श्रेस्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले दर्ता गरेका हुन । नवजनचेतना दैनिकमा प्रकाशित समाचारबाट आफुलाई लिखित गाली वेइज्यति भएको भन्दै पत्रिकाका सम्पादक र प्रवन्ध सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाई नगरप्रमुख भुषालले जिल्ला अदालत गुल्मीमा मुद्दा दिएका थिए ।
एक प्रति तामेली म्यादको जिल्ला अदालत पाल्पाबाट पुस ६ गते पत्रिकाका सम्पादक जगदीश भट्टराई र प्रवन्ध सञ्चालक इन्द्रा भट्टराईले बुझेका थिए । म्याद तामेल गरी आएको मुद्दाको २१ दिनसम्ममा प्रतिउत्तर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार शुक्रबार प्रतिउत्तर जिल्ला अदालत समक्ष दर्ता गरेको प्रतिवादीको तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता विष्णु वलालले जानकारी दिए । उक्त प्रतिउत्तरमा प्रकाशित समाचार कानुनले दिएको प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित नभएको, फिराद कर्ताले प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा १२ को व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया पुरा नगरि मूलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ३०७ मा प्रवेश गरि भएको फिराद दावी मूलुकी अपराधको क्षेत्राधिकार भित्र नपरेको हुँदा पत्रिकाको तर्फबाट फिराद दावी शुरुमा नै खारेजीको माग गरिएको छ ।
फिराद पत्रमा रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयरको पेट्रोल पम्पबाट मिसावट तेल विक्री वितरण गरेर आम उपभोक्ता हितको विपरित काम गरेको रहस्य खुलेको’ भन्ने समाचारबाट मेरो गाली बेइज्जती भएको हुँदा पत्रिकाका सम्पादक र प्रवन्ध सञ्चालकलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ३०६ र उपदफा १ र २ को क अन्तर्गत कसुर जन्य अपराध गर्ने विपक्षहरु उपर मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ३०७ को उपदफा १ बमोजिम एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ सजाय समेत भराई पाउ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रकाशित समाचारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई गाली बेइज्जती गर्ने उद्देश्य नभएको र विभिन्न प्रमाण र विज्ञप्तीका आधारमा त्यतिबेला भएका घटनाक्रम,जिल्लाका स्थानीय उपभोक्ता, सरोकारवालाको विरोध र प्रेस विज्ञप्तीलाई आधारमा प्रकाशित समाचारले गाली वेइज्यति नहुने अधिवक्ता बिष्णु बलालले स्पष्ट पार्दै खारेजीको माग गर्नु परेको बताए । सम्पादक भट्टराईले कुनै पनि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार आचारसंहिता विपरित भएको लागे पीडितले पहिलो चरणमा खण्डन गर्ने र प्रेस काउन्सिल नेपालमा समेत उजुरी गर्न सक्ने प्रावधानको उपयोग नगरिएकोमा दुख व्यक्त गरे ।

  • 33
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    33
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *