कृष्ण पोखरेल
पाल्पा : राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले जारी नयाँ संविधानमा नागरिकहरुले पाउनुपर्ने सूचनाको हक कुण्ठित गरेको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले तानसेनमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले संविधानको धारमा सूचनाको हक स्प्रष्ट गरेपनि अधिकांश उपधारामा सूचनाको अधिकार कटौती गरेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय दवावमा परेर राज्यले सूचना आयोग निर्माण गरी जनतालाई सूचना दिने काम सुरु गरेपनि देशका उच्च प्रशासक, राजनीतिक दल, सिंहदरबार, मन्त्रालयका सचिवबाटै यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा अवरोध भइरहेको प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले बताए । सूचनाको हक पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा देशमा सुसाशसन कायम हुने, भष्ट्रचारको अन्त्य, विकृति विसड्डतीको अन्त्य, देशमा पूर्ण रुपमा कानूनको कार्यान्वयन, बजेटको पारदर्शतीता, हुने प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले बताए । देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, जातिय हिंसा, मानवअधिकार हननका विषयमा बाहेकका अन्य जुनसुकै विषयमा पनि आम नागरिकले सरकारी, गैर सरकारी निकायसंग सूचना माग्ने अधिकार संविधानमा सुरक्षित गरिएको प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले बताए । कुनैपनि व्यक्तिले लिखित रुपमा मागिएको सूचना अधिकारीले उपलब्ध नगराएमा दण्ड जरिवाना, विभागीय कारवाही देखि पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले बताए । सूचनाको हक आम नागरिकसम्म पु¥याउनको लागि आयोगले ७५ वटै जिल्लामा पत्रकार महासंघ समन्वय, सहकार्य गरी काम गर्ने उनले बताए । सरकारी कार्यालयहरुमा आवको सुरुमा नीति तथा कार्यक्रम बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, तीन तीन महिनामा आम्दानी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अन्यथा कारवाहीको भागिदार हुनुपर्नेमा आयोगका प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले बताए ।
औपचारिकताको लागि मात्र कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्ने तर जिम्मेवारी नदिएको खण्डमा कार्यालय प्रमुखलाई नै कारवाही हुने उनले बताए । सुरक्षा निकाय, अदालतमा अन्य प्रक्रिया सरह सूचना पाउन सकिने अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको उनले बताए ।
