घाम लाग्यो बादल हटेन !

प्रकाश नेपाल
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा चैत २६ गते महत्वपूर्ण दिनका रुपमा स्थापित दिन हो । तर त्यहि दिनलाई वर्तमान सरकारले चटक्कै बिर्सिनु अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो । २०४६ साल चैत २६ गते राजा विरेन्द्रले दलहरु माथि लगाएको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गरेको दिन हो । दल माथिको प्रतिबन्ध हटेका कारण आज यो मुलुकमा तीन तहको सरकार, जनताबाट निर्मित संविधान, जनताको छोरा छोरी राष्ट्र प्रमुख, जनताको छोरा प्रधान सेनापती बन्ने अवसर प्रस्त गरेको दिनलाई सरकारले त बिर्सियो नै राजनैतिक दलहरुले समेत बिर्सिदा २०४६ साल सहिदको रगतले श्राप दिनेछ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य जग नै दल माथिको प्रतिबन्ध हट्नु हो । राजनैतिक स्वतन्त्रताबाट प्राप्त उपलब्धिको दिनका रुपमा लिनुपर्ने दिन हो, तर स्वतन्त्रताका अवसरलाई गलत तवरले व्याख्या र उपयोग गरेका कारण त्यस दिनलाई बिर्सिएको हो जस्तो लेखकको बुझाई छ ।
दलमाथि प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा बहुदलको पक्षमा लागेर राजनैतिक स्वतन्त्रताका पक्षधर को–को थिए भन्ने पनि अांकलन गर्न सकिन्छ । अहिले सबै पार्टीका आवद्ध नेता देखि कार्यकर्ता सम्मका धेरै व्यक्तिलाई २६ चैत्रका विषयमा ज्ञान नहुन सक्दछ । कोही निर्दलका पक्षधर, कोही आ–आफ्ना व्यवसायमा आवद्ध भएका कारण त्यस दिनलाई बिर्सिएका हुन्छन् । ०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा तत्कालिन व्यवस्थाको पक्षषोषण गर्ने व्यक्तिहरु दलमाथि प्रतिबन्ध हटेपछि टुँडिखेलमा जानेहरु मध्य आज धेरै नेता भइसकेका छन् । जनआन्दोलनमा लागेका व्यक्तिका विरुद्धमा प्रहरी प्रशासनलाई सूचना पु¥याउने, पञ्चायतले आयोजना गरेका कार्यक्रममा पुगेर बहुदलवादीहरुलाई दमन गर्नु पर्दछ भनेर माइन्यूट बुकमा हस्ताक्षर गर्नेहरुको आज पार्टीहरुमा बोलवाला चलेका कारण दलहरुले २६ गते बिर्सिएका हुन् ।
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि निर्मित सरकारले यो मुलुकमा नयाँ संविधान ल्यायो । नयाँ संविधान बमोजिम २०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । त्यही जगमा टेकेरै जनमोर्चा विभाजन भई जनयुद्वको सुरुवात भयो । माओवादीले सुरुवात गरेको जनयुद्वले तल्लो तहमा जनतालाई सु–सुचित ग¥यो भने माथिल्लो तहमा धन युद्वको कार्यारम्भ ग¥यो । जनयुद्व र धनयुद्वको अन्त्य संविधान सभाको निर्वाचन वंशीय परम्परामा शासन गर्ने राजतन्त्र समेत सदाका लागि अन्त्य भएको थियो । चितवनको भरतपुरमा शिक्षण पेशा अंगालेका पुष्पकमल दहाललाई प्रचण्ड बनायो, प्रभासमा निर्वासित र नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुका कारागारमा बन्दी जीवन बिताएका पुराना र विद्यार्थी नेतालाई अहिलेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टीका नेता बनाएको कुरालाई यति छिटो भुल्ने प्रवृत्तिका कारण घाम लागेपनि बादल नहटेको आकाश जस्तै हो नेपालको राजनीति प्रणाली । हुन त यस्ता यस्ता प्रवृत्ति र पात्रका राजनैतिक दलदेखि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको बहुमत भएका कारण ०४६ साल, त्यसभन्दा अगाडि सत्याग्रह, जनमत संग्रह जस्तामा क्रियाशील व्यक्ति आज पार्टी र सरकार भन्दा बाहिर रहेका छन् । जनताले राजनैतिक स्वतन्त्रतासँगसंगै आर्थिक विकास र प्रगतिको सपना देखेर ०४६ सालको जनआन्दोलनमा होमिएका हुन् । गणतन्त्रको नाममा मनपरितन्त्रको शासन व्यवस्थाका लागि अवश्य पनि होइन र थिएन पनि । ०४६ सालमा जनआन्दोलनका उद्घोष गरेका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री नै नभएर उनको अवशाहन भयो । पदिय राजनीतिलाई उनले कुनै दिन महत्व दिएनन् । तर त्यस पछिल्ला दिनका नेताको नियतलाई एक पटक नियालौ त उनको आर्थिक हैसियत कहाँ पुगेको छ । उनका कार्यकर्ता विदेशी भूमीको राप र तापमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य भएका छन् । त्यही थियो त मूल उद्देश्य जनआन्दोलनको ? यस्ता यस्ता प्रवृत्ति र पात्रका कारण आज दलिय व्यवस्था माथि नै जनताले विकल्प खोजेका छन् । ०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धीमा टेकेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका कुरालाई नेताले बिर्सिएका कारण, जनताले विकल्प खोज्न बाध्य भएका हुन् । नेताहरु, संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनाले सरकारमा सामेल व्यक्ति कमाउ खाउको धन्दामा लाग्नु बाहेक मुलुकले उल्लेख्य रुपमा प्रगति गर्न नसकेको हो । केही दिन अगाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल आफ्नी श्रीमती सीता दहालको उपचारका लागि अमेरिका पुगे । त्यही ठाउँमा सर्ब साधरण व्यक्ति भएको भए उसको लागि भिसाको प्रोसेस मिलाउँदा एक वर्ष लाक्थ्यो । डलरको समस्या, आम्दानीको श्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पुष्पकमल दहाललाई त्यस्तो केही गर्नु परेन । यहाँ मुख्य विषय भनेको व्यक्तिका रकम कहाँबाट आयो भन्ने हो । उनले केही कतै व्यापार गरेको देखिदैन । जागिर पनि छैन । चितवनको जमिन पनि विक्री गरेका छैनन् । कुन श्रोतबाट उनलाई हजारौ डलर प्राप्त भयो ? उनको ठाउँमा सर्वसाधरण व्यक्ति भएको भए त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा ओर्लना साथ सम्पत्ती शुद्धिकरण आयोग अख्तियार दुरुपयोग आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले समाति हाल्द थियो । तर प्रचण्डको आर्थिक हैसियत खोज्ने कोही छैन । ०४६ सालको जनआन्दोलनले नेता त्यो अवस्थामा वन जनता अझ गरिव वन भन्ने मुख्य उद्देश्य थिएन होला जस्तो लाक्दछ ।
जब मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार बढ्यो । हुन त भ्रष्टाचार त्यस अगाडि पनि हुन्थ्यो शक्तिशाली निकायले कारवाही गरेकै थियो । तर अहिले नितिगत, संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्यो । नियमन गर्ने निकायका प्रमुख पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भए पछि ठूला–ठूला भ्रष्ट बाहिर बाहिर नै छन् । २०४६ साल अगाडि नै नेपालीहरुको वैज्ञानिक रोजगारीको गन्तव्य भारत भन्दा अन्यत्र थिएन् । आज विश्वमा नेपाली श्रमीक नपुगेको कुनै देश छैन । त्यही नै हो उपलब्धी ? आज गाउँ वस्तीमा तीन विस काटेका वृद्धहरु मात्र छन् । युवा विदेश , युवती शहर केन्द्रित गाउँको जमिनमा बाँदरको राज छ तर गाउँ हराभरा तुल्याउने सरकारको योजना छैनन् । समस्या यहाँ हो ।नेपाली जनताको आवश्यकता यतिखेर पानीजहाज र रेलको हो । बुटवल तानसेन सडकको अवस्था दयनिय छ पानीजहाज र रेल गुडाएर पाल्पाली जनताले के पाउछन् ? सुदुपश्चिमका जनता अहिलेसम्म भात खानका लागि दशै नै पर्खिनु पर्ने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । जनताले अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल पाउन कठिन छ । तर नेतालाई विदेशी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने अवसर प्राप्त हुनु जनआन्दोलनको उपलब्धी हो ? यो जनताको प्रश्न हो । मुलुकमा ०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि शासन व्यवस्था कसले र कस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गरिरहेका छन् । शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेले कसको हित गरेका छन् । जनताको की आफ्न्तको प्रश्न यहाँ हो । त्यसैले घाम लागेपनि वादल हटेन । व्यवस्था फेरियो पात्र फेरिएन् भ्रष्टहरुको दिन दुई गुणा रात चार गुणा वृद्धि हँुदै गयो ।
                    (लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *